सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा सरकार गम्भीर बन्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्धको रिट निवेदनसमेत दर्ता गर्न सक्ने भनी आदेश दिएसँगै राजनीति तरंगित बनेको छ।
गत कात्तिक २४ मा सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ (दर्ता गर्न नमिल्ने) आदेश दिएपछि त्यसविरुद्ध दिइएको निवेदनउपर सर्वोच्चको इजलासले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेका बेला यस्ता रिट दरपिठ गर्न नहुने भनी आदेश दिएसँगै राजनीतिमा यसको प्रभाव परेको हो। यही आदेशका कारण संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा बहस मात्रै भएको छैन, यसको पक्ष-विपक्षमा टिप्पणी हुन थालेको छ। साथै राजनीतिक दलहरूले पनि यसलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्न सक्रियता बढाएका छन्।
माओवादी केन्द्रसहित विगतमा विभाजित अन्य माओवादी घटकहरूले यसलाई आफूविरुद्धको कारबाहीका रूपमा बुझ्दै फैसलाको प्रतिवाद गरेका छन्। यतिसम्म कि विगतमा विभाजित भएर विभिन्न दल सञ्चालन गरिरहेका माओवादी नेताहरू एउटै मञ्चमा मात्रै देखिएनन्, यस विषयमा उनीहरूको स्वर पनि एउटै रह्यो। द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई उचालेर माओवादीविरुद्ध घेराबन्दी गर्ने प्रयास भइरहेको र त्यसविरुद्ध एकजुट हुनुपर्ने अभिव्यक्ति मात्रै दिएनन्, यो मुद्दालाई अहिलेको अदालतले हेर्न नसक्ने जिकिर पनि गरे। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालदेखि नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, नेकपा माओवादीका नेत्रविक्रम चन्ददेखि नेकपा बहुमतका धर्मेन्द्र बास्तोलासहितका नेताहरूले मुलुकलाई फेरि पछि फर्काउने प्रयत्न भएको रूपमा अथ्र्याए। माओवादी जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको बताउँदै त्यसका विरुद्ध प्रतिकार गर्ने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका थिए। माओवादीले पार्टीगत हिसाबले विज्ञप्ति नै निकालेर समेत प्रतिवाद गरेको छ।
त्यति मात्र होइन, माओवादी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री दाहालको पहलमा सत्ता साझेदार नौ दलको बैठक बसी संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम अविलम्ब पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कामलाई विस्तृत शान्तिसम्झौता र संविधानको भावनाअनुरूप तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नौ दल प्रतिबद्ध रहेको भन्दै ‘बाँकी काम अविलम्ब पूरा गर्ने’ प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले भने माओवादी जनयुद्धका नाममा निर्दोष व्यक्तिको हत्या भएको अभिव्यक्ति दिँदै यसलाई राजनीतिकरण गर्न खोजेका छन्। ‘२०५२ सालपछि राजनीतिक स्वार्थका लागि १७ हजार मान्छे मारिए। नेपालमा भएको के थियो ? के प्राप्तिका लागि ती मान्छे मारिए ? बहुदलीय व्यवस्था आएकै थियो। गणतन्त्रका लागि ती मान्छे मारिए भनिन्छ। २०६३ सालको सुरुमा द्वन्द्व र हिंसा समाप्त भयो। २०६३ सालमा बृहत् शान्ति सम्झौता भयो। २०६५ सालमा राजतन्त्र संविधानसभाले हटायो। जनयुद्धले त हटाएन होला ? जनयुद्धबाट कब्जा त गरेको होइन होला ? संविधानसभाकै लागि १७ हजार मान्छे मर्नुपर्छ र ?’ ओलीको यो भनाइ अदालतले द्वन्द्वकालीन मुद्दासम्बन्धी रिट सर्वाेच्चमा दर्ता गर्न सकिने आदेश दिएलगत्तै आउनुले पनि आगामी दिनमा संक्रमणकालीन न्यायको विषय थप पेचिलो बन्ने सम्भावना छ।
त्यसो त राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई परिस्थितिअनुरूप फरक फरक व्याख्या गर्दै आएका छन्। त्यसले पनि यो विषयलाई जटिल बनाउँदै लगेको छ। उदाहरणका लागि एमालेले अहिले प्रतिपक्षमा हुँदा जे धारणा राख्दै आएको छ, विगतमा माओवादीसँग सत्ता समीकरण गर्दा यो विषयमा फरक बुझाइ थियो। एमालेको मात्रै होइन, हरेक राजनीतिक दल आफू सरकारमा हुँदा र नहुँदा यो विषयमा अलग विचार राख्ने गर्छन्। अझ माओवादीसँग के कस्तो किसिमको सम्बन्ध रहेको छ भन्ने कुराले दलहरूको भनाइ निर्धारण हुँदै आएको छ। संक्रमणकालीन न्यायसँग प्रत्यक्ष जोडिएर आउने माओवादी नै हो। त्यसका साथै तत्कालीन अवस्थामा धेरैजसो समय सरकारको नेतृत्व गरेका हिसाबले नेपाली कांग्रेस पनि जोडिएर आउँछ। माओवादी जनयुद्धलाई दाहालले नेतृत्व गरेको र जनयुद्धकालमा धेरैजसो समयमा सरकारको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गरेका कारण मूलतः संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा यी दुई नेता जोडिएर आउने गर्छन्। यी दुई दल-नेताले अहिले मात्र होइन, विगतमा पनि संयुक्त सरकार सञ्चालन गरेका हुन्। तर, संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा उनीहरू गम्भीर नहुँदा अहिले यो मुद्दा पटक पटक बल्झिएर आउने गरेको छ। र, यसले दुवै नेतालाई झस्काउने गरेको छ। अहिले सर्वाेच्चको आदेशले पनि यी नेतालाई झस्काएको देखिन्छ। उनीहरूले यो विषयलाई छिटै टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाए पनि यसका जटिलता फैलिँदै गएको छ। त्यसैले यी दुई नेता सरकारमा हुँदैमा यो विषयले सहजै पार लाग्छ भन्ने अवस्था छैन। त्यसका लागि उनीहरूले द्वन्द्व पीडितदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्मलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ। यसका साथै मुलुकका सबै राजनीतिक दलबीचको सहमति पनि उत्तिकै आवश्यक विषय हो।
दलहरूले यो विषयलाई लम्ब्याउँदै लगेका कारण पनि पीडितहरू आजित भएका हुन्। संक्रमणकालीन न्याय–प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्दा पीडितले आफ्ना स्वजनको हत्याको विषयलाई फौजदारी कानुनको दायरामा ल्याउन खोजेको देखिन्छ। मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको कुरामा आम माफी नहुने यसअघिको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या भइसकेको छ। पीडितहरूको पीडाको न्यायिक सम्बोधन भइनसकेको र संक्रमणकालीन न्यायका लागि खडा गरिएका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोगलगायत संयन्त्रहरूबाट सार्थक परिणाम आउन नसकेको अवस्थामा पीडितहरूले न्यायको खोजी गरेका हुन्। त्यसैले दलहरू र सरकारले यो विषयलाई अल्झाइराख्ने होइन, यसमा छिटोभन्दा छिटो समाधानको उपाय खोज्न जरुरी छ। अन्यथा यो विषय लम्बिएर जटिल बन्ने मात्रै होइन, यसले नयाँ किसिमको द्वन्द्वको अवस्थासमेत ल्याउन सक्छ। यस विषयमा मुख्यतः तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षहरूले हेक्का राख्नैपर्छ।
from Nagarik News - Home नागरिक