आगामी फागुन २५ मा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका निम्ति दुई उम्मेदवार तय भएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतको आठ दलीय गठबन्धनले रामचन्द्र पौडेललाई उम्मेदवार बनाएका छन्। नेकपा (एमाले) को तर्फबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङ उम्मेदवार भएका छन्। दुवै उम्मेदवारले विगतमा सभामुखको जिम्मेवारी बहन गरेका छन्। राजनीतिक सुझबुझ र तार्किक दृष्टिकोण राख्ने दुवै उम्मेदवारमा शालीन व्यक्तित्व छ। उम्मेदवारीका हिसाबले दुईमध्ये एक जो निर्वाचनमा विजयी भए पनि राष्ट्रपति पदको मर्यादा राख्न सक्ने राजनीतिक व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन्। राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार बनाउँदा यसपटक दलहरूले विचार पुर्याएको देखिन्छ।
राष्ट्रपति पदका उम्मेदवारप्रति सन्तुष्ट हुन सक्ने अवस्था भए पनि यसको पृष्ठभूमिको वातावरण भने सहज देखिँदैन। राष्ट्रपति निर्वाचनलाई मुलुकको कार्यकारी छान्ने शैलीमा प्रमुख दलहरूले गरेको अभ्यासले भने सबैलाई चिन्तित तुल्याएको छ। संविधानले राष्ट्रपतिलाई मुलुकको अभिभावकीय भूमिकामा राखेको छ। प्रत्यक्ष शासन गर्ने नभई आलंकारिक भूमिकामा राखिएको छ। तर जसरी पनि राष्ट्रपति पद पाउनै पर्ने अवस्थामा दलहरू पुगेका देखिन्छ। त्यसैकारण राष्ट्रपति निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर दलहरूबीच गठबन्धन बन्ने र भत्कने वातावरण बनेको छ। यसका आधारमा गत पुस १० मा बनेको गठबन्धन यतिबेला धराशायी भएको छ।
राष्ट्रपति निर्वाचनकै निम्ति नयाँ गठबन्धन बनेको छ। राष्ट्रपतिमा सबै दलको सहमति हुन नसकी प्रतिस्पर्धा हुनेछ। लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो। तर यस्तो अभ्यासले लोकतन्त्रको मर्यादा उल्लंघन नगरोस् भन्नेमा सजग हुनुपर्छ। दुवै उम्मेदवारमा रहेको शालीनता निर्वाचनका क्रममा कायम हुनुपर्छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका निम्ति तोकिएको निर्वाचक मण्डल छ। त्यसबाट प्राप्त हुने मतभारका आधारमा राष्ट्रपति निर्वाचित हुन्छन्। मतदाताका रूपमा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सांसदको सहभागिता हुन्छ। तिनले दिएको मतभारको गणनाका आधारमा निर्वाचित उम्मेदवार तय हुन्छन्।
राष्ट्रपति निर्वाचन पनि गोप्य हुन्छ। यसका मतदाता भने विशिष्ठ नागरिक हुन। संघीय र प्रदेश सांसद मात्र यसका मतदाता हुन्छन्। यी मतदातालाई उचित ढंगले मतदान गर्ने वातावरण हुनुपर्छ। त्यसमा पनि कुनै विकृति देखियो भने अहिलेको प्रणालीमाथि थप दोष लाग्न सक्छ। यो तहका व्यक्तिबाट पनि गलत काम भयो भन्ने पर्नु आफैँमा चिन्ताको विषय हुन सक्छ। खासमा यसमा दलीय आबद्धताकै आधारमा मतदान हुन सक्छ। तैपनि केही मत यताउता गर्न सकिन्छ भन्ने सोच पनि पलाउन सक्छ। त्यसका निम्ति भने सम्बन्धित व्यक्तिले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। दलसँग आबद्ध व्यक्तिले दायाँवायाँ गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। तैपनि आफ्नो संलग्नता वा नयाँ किसिमको सोच बन्न पनि सक्छ। तर, त्यसले सम्बन्धित व्यक्तिको राजनीतिक भविष्यमाथि प्रभाव पार्न सक्छ। अतः कुनै किसिमको विकृतिका रूपमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनका बेला मतदान हुन सक्ने पक्षमा विचारसमेत गर्न सकिँदैन।
यो उच्चस्तरीय अभ्यास हो। यसमा निश्चित शिष्टता हुन्छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचक मण्डलका सदस्य प्रदेश र संघका सांसद मात्र भए पनि समग्रमा यिनले नेपाली आममतदाताको तर्फबाट मतदान गर्ने पक्ष हो। आममतदाताले आफूलाई जुन उद्देश्यका निम्ति निर्वाचित गरेका हुन्, त्यो उद्देश्यअनुरूप तिनको मतदान हुन सक्नुपर्छ। त्यो नभई कुनै किसिमको अराजनीतिक अभ्यास हुन पुगेमा त्यसले आममतदाताको विश्वासमा ठेस पुग्न सक्छ। त्यति मात्र होइन, राष्ट्रपति निर्वाचन नै कलंकित हुन पुग्छ। यसकारण पनि प्रत्येक विशिष्ठ मतदाताले आफ्नो भूमिका खेल्न तत्पर हुनुपर्छ।
मुलुकका शीर्ष नेतामा राजनीतिक तानातानको प्रतिस्पर्धा भए पनि यस निर्वाचनका मतदाताको भूमिका अलि बढी छ। तिनले आफ्नो विशिष्ठ भूमिकालाई बिर्सन मिल्दैन। लोकतन्त्रको सर्वोच्च स्थानमा राष्ट्रपतिलाई राखिएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन जति शिष्ट र मर्यादित हुन्छ, त्यति नै समग्र प्रणालीको विकासमा मद्दत पुग्छ। मुलुकको चौथो कार्यकाल र तेस्रो राष्ट्रपति चयन हुन लागेको यो समयको अभ्यासले भविष्यका निम्ति मानक बन्न सक्छ। जसरी राष्ट्रपतिको भूमिकाले भविष्यका निम्ति मार्गदर्शन गर्छ, त्यसैगरी अहिलेको अभ्यासको पनि उत्तिकै प्रभाव हुन्छ।
राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानले जति निर्दिष्ट गरेको छ, त्यतिमै सीमित गर्नतिर दलहरूको भूमिका आवश्यक छ। राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी जस्तो बनाएर अगाडि बढाउन खोज्दा त्यसले भविष्यमा भूमिका अल्मलिन सक्छ। यसपटक जस्तो भूमिका राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी पहिले देखिएको छ, त्यस्तो भविष्यमा नहोस्। अहिलेसम्म जे/जस्तो भूमिका देखिएको भए पनि निर्वाचनका क्रममा निर्वाह गर्ने भूमिकामा प्रमुख दलहरूको ध्यान जानु आवश्यक छ। राष्ट्रपति निर्वाचनलाई विकृत तुल्याउँदा भविष्यमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ।
from Nagarik News - Home नागरिक