मुलुकको सार्वजनिक ऋण बर्सेनि बढ्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० को माघसम्म सरकारलाई ऋणको दायित्व करिब साढे २० खर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। ऋणको दायित्व बढ्दै गएपछि मुलुकको अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएको विज्ञले बताएका छन्।
असारयता सात महिनाको अवधिमा सार्वजनिक ऋण करिब ३२ अर्ब रूपैयाँ बढेको छ। माघ मसान्तसम्म सरकारको ऋण बढेर २० खर्ब ४३ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ। यसमा आन्तरिक ऋण ९ खर्ब ९६ अर्ब रूपैयाँ र वैदेशिक ऋण १० खर्ब ४७ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ छ। गत असार मसान्तसम्म ऋण २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ थियो। ब्याजदर वृद्धि, नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भएका कारण ऋण बढेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी डिलाराम गिरीले बताए। ‘पुनर्निर्माणका लागि सरकारले धेरै ऋण लियो,’ गिरीले भने, ‘केही वर्ष ऋण अझै बढ्ने देखिन्छ।’
सरकारले राजस्व संकलन वृद्धि गर्न नसक्दा वैदेशिक र आन्तरिक ऋणलाई स्रोत मानेर बजेट बनाउँदै आएको छ। बजेटको आकार वृद्धि गर्दै जाँदा राजस्वको स्रोत कम भएपछि ऋणको आकार पनि बढ्दै गएको छ। मुलुकको विकासका लागि पूर्वाधार निर्माणका ठुला आयोजना अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता छ। ती योजनाका लागि आन्तरिक स्रोतले अपुग भएपछि ऋण लिनुपर्छ। यसकारण मुलुक ऋणको भारले थिचिएको हो।
पाँच वर्षको अवधिमा सार्वजनिक ऋण करिब दोब्बरले बढेको छ। आव २०७५-७६ मा सार्वजनिक ऋण १० खर्ब ४८ अर्ब थियो। उक्त ऋण आव २०७६-७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड, आव २०७७-७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब ८ करोड र आव २०७८-७९ मा २० खर्ब ११ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ पुग्यो। आव २०७८-७९ मा मुलुकको बाह्य ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४१.५० प्रतिशत पुगेको छ। नेपालको जिडिपीको आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ बराबर छ। सरकारले गत आवसम्म यसको ४१.५० प्रतिशत ऋण लिएको हो। मुलुकको जिडिपीको आकार बढेसँगै आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको आकार पनि बढेको छ। आव २०७४-७५ मा जिडिपीको ३०.२६ प्रतिशत बाह्य ऋण लिएकोमा हरेक वर्ष ऋण बढ्दै जाँदा जिडिपीको आकारको तुलनामा ऋणको आकार पनि बढ्दै गएको छ। आव २०७७-७८ मा जिडिपीको आकारको ४०.७३ प्रतिशत बाह्य ऋण थियो।
सरकारले चालु आवको फागुन २१ गते (आइतबार) सम्म ५ खर्ब ५४ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ भने ७ खर्ब ४८ अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको छ। खर्चभन्दा राजस्व करिब २ खर्ब रूपैयाँ कम संकलन भएको छ। यो अवधिमा चालु खर्च ५ खर्ब ८७ अर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ भएको छ। राजस्वले चालु खर्च पनि नधानेकाले सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। चालु खर्च नै नधानेपछि विकासका काममा खर्च हुने पुँजीगत सबै खर्चका लागि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ।
सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप चुनौती थपिने जानकारहरू बताउँछन्। तर सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अधिकारीले भने जिडिपी आकारको ५३ प्रतिशतसम्म ऋण धान्न सक्ने बताए। ‘अहिले नै धेरै ऋण भयो भनेर आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन,’ सूचना अधिकारी गिरीले भने, ‘ऋण बढ्नु तर राजस्व नबढ्नु भने चिन्ताको विषय हो।’ सार्वजनिक ऋण बढेर राजस्व घटेकाले अर्थतन्त्रमा दबाब परेको उनले बताए। अध्येता डा. गोपालप्रसाद भट्टले एक शोधपत्रमार्फत सार्वजनिक ऋण ३३ प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने तर्क सार्वजनिक गरेका थिए।
सरकारले गत आव २०७८-७९ मा सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याजबापत १ खर्ब १७ अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो। साँवाबापत ७२ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ र ब्याजबापत ४४ अर्ब ६१ करोड रूपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो। तोकिएको समयमा साँवाब्याज भुक्तानी नतिरेर ४ करोड १० लाख रूपैयाँ जरिवानासमेत तिरेको थियो। सरकारले ऋण लिएर लगानी गरेपछि मुलुकको जिडिपीको आकार र राजस्व वृद्धि भयो भने सकारात्मक मानिन्छ। तर अहिले राजस्व घटेर चालु खर्च धान्न पनि कठिन भएको छ।
सरकारले बजेट बनाउँदा नै राजस्व, वैदेशिक सहायता, आन्तरिक र बाह्य ऋण कति लिने भने लक्ष्य निर्धारण गरेको हुन्छ। तिनुपर्ने ऋणको साँवा र ब्याजको पनि अनुमानित बजेट विनियोजन गरेको हुन्छ।
सरकारले चालु आवको बजेट बनाउँदा बजेटको स्रोतमध्ये ६९.१३ प्रतिशत राजस्व, १४.२७ प्रतिशत आन्तरिक ऋण, ३ प्रतिशत वैदेशिक अनुदान र १३.५० प्रतिशत वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य लिएको थियो। यसले के देखाउँछ भने सरकारले बनाउने कुल बजेटको २७.७७ प्रतिशत स्रोत आन्तरिक र बाह्य ऋण हो। सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत चालु आवमा १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड ७७ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ। त्यसमा राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट १३ खर्ब ४१ अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट ३८ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख र वैदेशिक ऋणतर्फ १ खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड ९४ लाख रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ।
सरकारले आन्तरिक ऋण नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत उठाउँछ भने वैदेशिक ऋण विदेशी निकायबाट लिन्छ। सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत विभिन्न उपकरण प्रयोग गरेर ऋण उठाउँछ। राष्ट्र बैंकले ऋण विकासपत्र, बचतपत्र तथा ट्रेजरी बिलमार्फत आन्तरिक ऋण उठाउँछ। सरकारले किन्ने ऋणपत्र महँगो ब्याजमा खरिद गर्नुपरेको छ। बैंकको ब्याजदर महँगो भएकाले महँगोमा जारी नगरेसम्म बिक्री नहुने भएकाले धेरै ब्याज निर्धारण गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सरकारले विदेशी निकायबाट सहुलियत दरमा ऋण लिँदै आएको छ। बाह्य ऋण १२ देखि ४० वर्षसम्म रहेको छ। वैदेशिक ऋणको ब्याज न्यूनतम ०.७५ प्रतिशतदेखि अधिकतम ३ प्रतिशतसम्म रहेको छ। अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भए नेपालले सहुलियत ऋण नपाउन सक्छ। त्यसपछि महँगो ब्याज तिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतबाट ठुलो ऋण लिएको छ। त्यसैगरी जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका), एक्जिम बैंक लाइन अफ क्रेडिट–इन्डिया, एक्जिम बैंक अफ चाइना, इन्टरनेसनल फन्ड फर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट (आइएफएडी), ओपेक फन्ड फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट (ओएफआइडी), युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक (इआइबी), एक्जिम बैंक कोरिया, साउदी कोषलगायतबाट ऋण लिएको छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) ले स्पेसल ड्रइङ राइट मान्यता पाएका अमेरिकी डलर, जापानी येन, युरो, पाउन्ड स्टर्लिङ र चिनियाँ येनमा ऋण तिर्ने सुविधा छ।
from Nagarik News - Home दिलीप पौडेल