साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच पुस २७ गते चार बुँदे सहमति भयो। सहमतिको दोस्रो बुँदामा कर्णाली प्रदेशमा हाल रहेका ८ वटा मन्त्रालयबाट घटाएर ७ बनाउने उल्लेख थियो। उक्त सहमतिअनुसार पहिलो कार्यकालका लागि माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। उनीसँगै माओवादी केन्द्र र एमालेबाट एक–एकजना मन्त्री नियुक्त भए।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई साता हुन लाग्दा पनि शर्माले आफ्नो मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन् नै आफूसँगै शपथ खाएका दुईजनालाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि तोक्न सकेका छैनन्। जिम्मेवारी नतोकिँदा एकजना मन्त्री होटलमा र अर्का मन्त्री आफन्तको शरणमा छन्।
चार बुँदे सहमतिमा मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालयले माओवादी केन्द्रले पाउने र तीनवटा मन्त्रालय एमालेले पाउने उल्लेख छ। मन्त्रालयको संख्यामा भागबन्डा मिलाइसकेको गठबन्धनबीच अहिले आएर मन्त्रालयको संख्यामै विवाद सुरु भएको छ। माओवादी केन्द्र अहिलेकै आठवटा मन्त्रालय कायम राख्नुपर्ने अडानमा छ भने एमाले मन्त्रालय संख्या नघटाउँदासम्म सरकारमै सहभागी नहुनेसम्मको चेतावनी दिन थालेको छ।
सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा शनिबार र आइतबार दुई दलबीच पटक-पटक छलफल भए। ती छलफलले सार्थकता भने पाउन सकेका छैनन्। माओवादी केन्द्रका एक नेताका अनुसार मध्यमार्गी बाटोका विषयमा पनि छलफल भए पनि एमालेले त्यसमा पनि सहमति नजनाएको बताए।
‘हामीले मन्त्रीको संख्या सात नै बनाऔं, घटाउने मन्त्रालयको जिम्मेमारी चालु आर्थिक वर्षसम्मका लागि मुख्यमन्त्रीलेनै सम्हाल्ने गरेर सहमति गरौं भनेर प्रस्ताव राख्यौं,’ माओवादी केन्द्रका ती नेताले भने, ‘त्यसमा पनि एमाले राजी भएन। एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले मन्त्रालयको संख्या नघटाउँदासम्म बाँकी कुरा अघि बढ्न नसक्ने भन्दै अडान लिइरहनु भएको छ।’
दुई दलबीच आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय खारेज गरेर त्यसको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई दिने वा तत्कालीन मुख्य मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट टुक्र्याएर बनाएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई पूर्ववत अवस्थामा गाभ्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। तर, मन्त्रालय गाभ्दा विकास बजेट कार्यान्वयन गर्न र कर्मचारी समायोजन गर्न समस्या हुने अवस्था एकातिर छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय नै खारेज अर्को जटिलता उत्पन्न हुने अवस्था छ।
माओवादी स्थायी कमिटी सदस्य तथा कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्ल र एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवं कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज यामलाल कँडेलले गरेको सहमतिमा प्रदेश स्थापनाकालमै रहेको मन्त्रालय कायम गर्ने उल्लेख छ।
from Nagarik News - Home नगेन्द्र उपाध्याय