सरकारले घरेलु उद्योग र कृषि उत्पादन बढाउन सहुलियत दरमा कर्जा दिए पनि समयमा तिर्न आनाकानी गर्ने गरेको पाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० को मंसिरसम्म सहुलियत कर्जा बापत लगेको करिब २ खर्ब रूपैयाँ ऋणीले समयमा तिरेका छैनन्।
सबैभन्दा धेरै बक्यौता कृषि क्षेत्रको सहुलियत कर्जाको रहेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय कर्जा अन्तर्गत ६० हजार ८ सय ५१ जना ऋणीले लगेको १ खर्ब ३८ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ कर्जा बक्यौता रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। कृषि मात्र नभएर महिला उद्यमशील कर्जा अन्तर्गत ८४ हजार ८ सय ६५ महिला उद्यमीलाई प्रवाह गरेको ६७ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ पनि बक्यौता रहेको छ।
सरकारले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी अपुग भइरहेको बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उच्च प्राथमिकतामा राखेर कृषि क्षेत्रमा सहुलियत दरमा कर्जा लगानी गर्दै आए पनि ऋणीले समयमा भुक्तानी नगरेका हुन्। कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउन सहुलियत दरमा कृषि क्षेत्रमा बैंक मार्फत कर्जा लगानी गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। सहुलियत कृषि कर्जा लगानीले व्यावसायीकरणमा टेवा पुगेको छ।
कृषि कर्जाले किसानलाई राहात पुगेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले बताए। ‘सहुलियतमा गरेको लगानीको प्रभाव राम्रो नै छ,’ सचिव शर्माले भने। सचिव शर्माका अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले सिधै लगानी गर्ने गरेका छन्। सहुलियत दरमा कृषि कर्जामा लगानी गरे बापत सरकारले ब्याजको पाँच प्रतिशत अनुदान दिने गरेको सचिव शर्माले बताए। ‘वाणिज्य बैंकहरूमार्फत किसानमा लगानी हुन्छ,’ उनले भने, ‘सिधै लगानी हुने भएकाले मन्त्रालयसँग समन्वय हुँदैन।’
व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा १८ वर्ष उमेर पुगेका युवाले पाउँछन्। यो कर्जा सामूहिक जमानीमा १० लाख रूपैयाँसम्म लिन सकिन्छ। १० लाखभन्दा माथि कर्जा लिन संस्था आवश्यक पर्दछ भने एक करोडभन्दामाथि कर्जा लिन कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था छ। १० लाख रूपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिन चाहने संस्था वा कम्पनीले कर्जाको विस्तृत परियोजना विवरण पेश गर्नुपर्छ।
कृषि क्षेत्रमा लगानी कम भएकाले उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको गुनासो आइरहेको बेला कृषि क्षेत्रमा कर्जा लगानीसमेत बढेको छ। पछिल्लो समय लगानीकर्ताको प्राथमिकतामा परेपछि वित्तीय संस्थाले पनि कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाएका हुन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा किसानका लागि आवश्यक कृषि कर्जाका लागि पाँच खर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न एक लघुवित्त कोष समेत स्थापना गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गरेको छ।
कोषमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले अनिवार्य रूपमा विपन्न तथा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जातर्फको रकम लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। उक्त कोषमा नागरिक लगानीकोष, कर्मचारी सञ्चयकोष र सामाजिक सुरक्षाकोषबाट निश्चित रकम लगानी गर्ने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ। उक्त कोषबाट कृषि उत्पादनका लागि वित्तीय पहुँचमा अभिवृद्धिमा विशेष सहयोग पुग्ने विश्वास सरकारले लिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा युवालाई आकर्षित गरी उत्पादन बढाउन सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ। परम्परागत कृषि प्रणालीले उत्पादन वृद्धि नहुँदा वार्षिक अर्बौं रूपैयाँको कृषिजन्य वस्तु आयात गर्नुपर्ने अवस्था भएपछि सरकारले उत्पादन बढाउन यस्तो रणनीति बनाएको छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको माग बढ्दै गएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषिमा त्यस्तो कर्जा बढाउँदै लगेका छन्। कैयौं किसानले कृषि कर्जा दुरूपयोग भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। कृषि कर्जा लिनेको विवरण सार्वजनिक नगरिँदा दुरूपयोगको आंशका गरिएको छ। कृषि कर्जा दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको गोपनीयताका कारण कृषि कर्जा लिने व्यक्तिको विवरण सार्वजनिक गर्न नसकिने तर्क गर्दै आएका छन्। सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेलाई राष्ट्र बैंकले ब्याजमा पाँच प्रतिशत अनुदान दिने गर्छ। बजारको भन्दा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाइने भएकाले पछिल्ला दिनमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको माग बढ्दै गएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्।
स्थानीय स्तरमा उत्पादन गर्न सकिने खाद्यान्न पनि आयात गर्न थालिएपछि केही वर्षयता कृषि र पशुपालनमा जोड दिन सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको व्यवस्था गरिएको हो। कृषि कर्ममा लागेकाहरूले सहजै त्यस्तो सुविधा नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्।
कृषिमा व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण नहुँदा कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको उत्पादन बढ्न नसकेको बताइरहँदा कृषि कर्जाको लगानी प्राथमिकता परेकाले उत्पादन बढ्न अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले बजेटमा लघुवित्त मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने, कृषि बिमा विस्तार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि अघि बढाएको छ। बैंक मात्र नभएर कृषिमा सहकारीको लगानी बढेको छ। मुलुकमा कृषि सहकारी खोल्ने क्रम बढेसँगै कृषि क्षेत्रमा यसको लगानी बढेको हो।
from Nagarik News - Home नागरिक संवाददाता